_1782714222.jpg)
विवादपछि धरानको कार्यपालिका बैठक एजेण्डामै प्रवेश नगरी स्थगित, बजेट ल्याउन थप ढिलाइ हुने संकेत
समाचारदाता : गोपाल पौडेल
२०८३ साउन ३ गते।
धराने मिडिया : धरान उपमहानगरपालिकाको आइतबारका लागि बोलाइएको कार्यपालिका बैठक सदस्यहरूबीच विवाद उत्पन्न भएपछि एजेण्डामै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट प्रस्ताव पारित गरी नगर सभामा पेश गर्ने तयारी रहे पनि विवादका कारण बैठक अघि बढ्न नसकेको हो।
उपमहानगरपालिकाले आइतबारको कार्यपालिका बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि करिब २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, बैठक प्रारम्भ हुनासाथ विभिन्न विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरूबीच मतभेद र विवाद उत्पन्न भएपछि एजेण्डामा प्रवेश नै नगरी बैठक स्थगित गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
बैठक स्थगित भएसँगै बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत भएपछि मात्र बजेट नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अब नगर सभाको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकामा समेत असर पर्ने देखिएको छ। यसले धरान उपमहानगरपालिकाको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने प्रक्रिया अझै केही समय पछाडि धकेलिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार पारेको जनाएको थियो। तर, कार्यपालिका बैठकमै सहमति जुट्न नसक्दा ती योजनाहरू औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
स्थानीय तहमा समयमै बजेट प्रस्तुत र पारित हुन नसक्दा विकास निर्माणका कार्यक्रम, सेवा प्रवाह तथा विभिन्न योजनाको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सरोकारवालाले छिटो सहमति कायम गरी बैठक पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
अब कार्यपालिका बैठक पुनः कहिले बस्ने भन्ने विषयमा उपमहानगरपालिकाले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन। कार्यपालिका सदस्यहरूबीच सहमति भएपछि नयाँ मिति तय गरी बैठक बोलाइने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि मात्र बजेट प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै नगर सभामा पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
धरानवासी भने लामो समयदेखि बजेटको प्रतीक्षामा छन्। कार्यपालिका बैठक पटक–पटक प्रभावित हुँदा नगरको विकास योजना, नयाँ कार्यक्रम तथा नियमित प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित हुने चिन्ता स्थानीय तहमा बढ्न थालेको छ।
