जानकी मन्दिर घटनामा हर्क साम्पाङको प्रतिक्रिया : "भारतको सहारा लिइयो", गृह मन्त्रीलाई पनि प्रश्न
समाचारदाता : गोपाल पौडेल
जनकपुर, २०८३ साउन ६ गते।
धराने मिडिया : श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सुनसरी क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क राज राई (साम्पाङ) ले जनकपुरस्थित प्रसिद्ध जानकी मन्दिरमा आफूलाई प्रवेश गर्न नदिइएको घटनाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसमा "भारतको सहारा लिइएको" आरोप लगाएका छन्। उनले घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै गृह मन्त्री सुदन गुरुङलाई समेत प्रश्न गरेका छन्।
मंगलबार पार्टीको कार्यक्रमका सिलसिलामा मधेश प्रदेश पुगेका सांसद साम्पाङ जानकी मन्दिर दर्शनका लागि पुगेका थिए। तर मन्दिर परिसरमा उपस्थित केही व्यक्तिहरूले चर्को नाराबाजी गर्दै उनको विरोध गरेपछि उनलाई मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको थियो। त्यसक्रममा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो भने केही समय तनावपूर्ण अवस्था समेत सिर्जना भएको बताइएको छ।
घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै साम्पाङले आफूलाई योजनाबद्ध रूपमा रोकिएको दाबी गरेका छन्। उनले यस घटनामा बाह्य प्रभाव रहेको संकेत गर्दै "भारतको सहारा लिइएको" आरोप लगाएका हुन्। साथै, नेपाल सरकार र विशेषगरी गृह प्रशासनले यस्तो घटना हुन दिनु उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्।

साम्पाङले गृह मन्त्री सुदन गुरुङलाई सम्बोधन गर्दै, एक निर्वाचित सांसदलाई धार्मिकस्थलमा प्रवेश गर्नबाट रोकिँदा सरकार किन मौन बसेको भन्दै जवाफ मागेका छन्। उनले राज्यले सबै नागरिक र जनप्रतिनिधिको समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
पछिल्ला केही समययता हर्क साम्पाङ र उनको नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमाथि विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक समूहबाट सनातन धर्मविरोधी गतिविधि गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेषगरी उनका केही अभिव्यक्ति, सामाजिक अभियान तथा धार्मिक विषयमा सार्वजनिक रूपमा दिएका धारणालाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिका कारण पनि जानकी मन्दिरमा उनको उपस्थितिको विरोध गरिएको बताउनेहरू छन्।

यद्यपि, साम्पाङ र उनका समर्थकहरूले भने आफूहरू कुनै पनि धर्मको विरोधी नभई अन्धविश्वास, विभेद र सामाजिक विकृतिको विरोधमा रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले आफूमाथि लगाइने "सनातन धर्म विरोधी" आरोपलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
जानकी मन्दिरमा भएको घटनाले अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। एक पक्षले धार्मिक आस्थाको सम्मान हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले कुनै पनि नागरिक वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई धार्मिकस्थलमा प्रवेश गर्नबाट रोक्नु संविधान प्रदत्त अधिकारविपरीत भएको टिप्पणी गरिरहेको छ।
यस घटनाबारे मन्दिर व्यवस्थापन पक्ष वा गृह मन्त्रालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। भने, सामाजिक सञ्जालमा घटना सम्बन्धी पक्ष–विपक्षमा तीव्र प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी रहेको छ।




















