निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत करबाट पछि हट्यो सरकार

समाचारदाता : गोपाल पौडेल

२०८३ साउन ५ गते।

धराने मिडिया : सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत कर (समता कर) को व्यवस्था फिर्ता लिएको छ। आम नागरिकबाट व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले उक्त निर्णयबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको हो।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाइएको जानकारी दिएका हुन्। उनले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा अतिरिक्त कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष भार आम नागरिकमाथि पर्ने भएकाले सरकार पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउँदा विद्यालय र अस्पतालहरूले अतिरिक्त शुल्क सेवाग्राहीबाटै असुल गर्ने अवस्था आउने, जसका कारण अभिभावक, विद्यार्थी र बिरामी थप आर्थिक मारमा पर्ने उल्लेख गरेका छन्। सरकारले जनताको सहज पहुँचलाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।

Screenshot 2026-07-21 230423

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, विभिन्न व्यवसायिक संघसंस्था तथा सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले यस्तो करले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्ने तथा अन्ततः यसको भार सेवाग्राहीमाथि पर्ने बताएका थिए।

सरकारले निजी शिक्षामा लगाइएको समता करबाट वार्षिक २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ तथा निजी स्वास्थ्य सेवाबाट २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ गरी कुल ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर व्यापक विरोध र नागरिकस्तरबाट आएको दबाबपछि सरकारले उक्त राजस्व लक्ष्य त्याग्दै करको व्यवस्था नै हटाएको हो।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै निजी विद्यालय र अस्पतालमा सेवा शुल्क तत्काल बढ्ने सम्भावना टरेको छ। अभिभावक, विद्यार्थी, बिरामी तथा विभिन्न सरोकारवालाले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामुखी कर प्रणालीभन्दा सेवा र पहुँचसँग जोडेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले आगामी दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू सम्बन्धित पक्षसँग थप छलफल र परामर्श गरेर अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।