_1782714222.jpg)
स्वास्थ्य मन्त्री र गृहमन्त्रीद्वारा बीपी प्रतिष्ठान निरीक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता
समाचारदाता : गोपाल पौडेल
२०८३ असार २१ गते।
धराने मिडिया : स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आइतबार धरान–१८ स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संयुक्त रूपमा निरीक्षण गरेका छन्। निरीक्षणका क्रममा दुवै मन्त्रीले प्रतिष्ठानको सेवा प्रवाह, प्रशासनिक अवस्था, उपचार व्यवस्थापन तथा सुशासनका विषयमा विस्तृत जानकारी लिएका थिए।
निरीक्षणपछि आयोजित छलफलमा प्रतिष्ठानमा देखिएका प्रशासनिक चुनौती, आर्थिक अनुशासन, सेवा प्रभावकारिता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। मन्त्रीद्वयले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले कुनै पनि प्रकारको अनियमितता, ढिलासुस्ती वा भ्रष्टाचार सह्य नहुने स्पष्ट पारे।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले प्रतिष्ठानलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र उत्तरदायी स्वास्थ्य संस्था बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै उपचार सेवामा सुधार, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा उपकरणको प्रभावकारी प्रयोगमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइन्। उनले बिरामीले सहज, छिटो र गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।
त्यसैगरी गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सार्वजनिक संस्थामा हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताए। उनले प्रतिष्ठानभित्र हुने सम्भावित अनियमितता, आर्थिक अपारदर्शिता तथा सेवामा हुने लापरवाहीबारे सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने बताए।
संयुक्त निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीद्वयले अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया गर्दै सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, बिरामीको चाप, पूर्वाधारको अवस्था र सुधारका सम्भावित उपायबारे सुझावसमेत लिएका थिए।
सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई देशकै अग्रणी स्वास्थ्य शिक्षण तथा उपचार केन्द्रका रूपमा अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। निरीक्षणपछि सम्बन्धित निकायलाई सेवा सुधार, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ।
मन्त्रीद्वयको संयुक्त भ्रमणलाई प्रतिष्ठानमा सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
