बीपी प्रतिष्ठानले पायो पहिलो महिला उपकुलपति, डा. स्मृति कार्की नियुक्त

समाचारदाता : गोपाल पौडेल

२०८३ असार २६ गते।

धराने मिडिया : लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बीपी प्रतिष्ठान) ले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा तथा छनोट प्रक्रियामार्फत वरिष्ठ चिकित्सक तथा प्याथोलोजी विभागकी प्राध्यापक डा. स्मृति कार्कीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले डा. कार्कीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उनको नियुक्तिसँगै बीपी प्रतिष्ठानले आफ्नो इतिहासमै पहिलो पटक महिला उपकुलपति पाएको छ।

बीपी प्रतिष्ठान लामो समयदेखि स्थायी नेतृत्वको अभावमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। नेतृत्व रिक्त हुँदा शैक्षिक, प्रशासनिक तथा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौती देखिँदै आएका थिए। पछिल्लो समय प्रतिष्ठानमा सुधारका लागि सरकारको सक्रियता बढेको थियो। केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रतिष्ठानको संयुक्त निरीक्षण गर्दै सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधार र सुशासनका विषयमा छलफल गरेका थिए।

नवनियुक्त उपकुलपति डा. कार्की प्रतिष्ठानकै प्याथोलोजी विभागकी वरिष्ठ प्राध्यापक तथा अनुभवी चिकित्सक हुन्। चिकित्सा शिक्षा, अस्पताल व्यवस्थापन र अनुसन्धान क्षेत्रमा उनको लामो अनुभव रहेको बताइन्छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई नियुक्त भएकाले संस्थागत सुधार र पारदर्शिताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता पनि यस निर्णयले झल्काएको टिप्पणी गरिएको छ।

डा. कार्कीको नेतृत्वमा बीपी प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा थप गुणस्तरीय, चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित र अनुसन्धानमुखी गतिविधि अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै प्रशासनिक सुधार, सुशासन कायम गर्ने, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने तथा बिरामीमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।

पूर्वी नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा संस्थाका रूपमा परिचित बीपी प्रतिष्ठानले देशभरका बिरामीलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यहाँ एमबीबीएसदेखि विभिन्न स्नातकोत्तर तहका चिकित्सा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् भने अनुसन्धान र विशेषज्ञ उपचारका क्षेत्रमा पनि प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ।

नयाँ नेतृत्वसँगै प्रतिष्ठानमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता समाधान हुने, सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने तथा चिकित्सा शिक्षा र अनुसन्धानले नयाँ गति लिने अपेक्षा कर्मचारी, चिकित्सक, विद्यार्थी र सर्वसाधारणले गरेका छन्।