जेनजी युवाबाट प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की
समाचारदाता : गोपाल पौडेल
२०८२ भदौ २६ गते ।
धराने मिडिया : नेपालको अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि जेनजी युवाबाट प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्न तयार रहेको बताएकी छन् ।
भारतीय टेलिभिजन च्यानल न्यूज १८ सँग कुरा गर्दै ७१ वर्षीया कार्कीले भनिन्, “जेनजी समूहले मलाई छोटो अवधिका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न विश्वास गर्यो । म राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्न तयार छु ।”
नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्, सुशीला कार्की ।
सन् १९७२ मा यिनले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट बीए गरेकी थिइन् । यिनले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी छिन् । उनले वर्ष १९७८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन स्नातक उपाधि प्राप्त गरेकी हुन् ।
सुरुवातमा यिनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा शिक्षण कार्य गरिन् । सन् १९७९ मा यिनले वकालत गर्न सुरु गरिन् । उनी विराटनगरस्थित पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्षसमेत थिइन्।
२०३५ सालबाट वकालत सुरु गरेकी उनी सन् २००९ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा प्रवेश गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व कार्की सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीश थिइन् ।
२२ जनवरी २००९ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी उनी १८ नोभेम्बर २०१० मा स्थायी न्यायधीश बनिन् । प्रधानन्यायाधीशको सपथ सन् २०१६ जुलाइ ११ मा लिएकी थिइन् । उनी न्याय परिषदकी अध्यक्ष पनि हुन्।
उनले न्यायाधीश हुँदा थुप्रै चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला गरेकी छन्। बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेकी थिइन्।
साधारण जीवनशैली रहेकी सुशीला कार्कीलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने न्यायाधीशको रूपमा चिनिन्छ।
उनले महिलालाई सकारात्मक विभेद गर्छिन् भन्ने आलोचना पनि हुनेगर्छ। उनले हिंसामा परेका महिलाहरूको कानुनमा सहज पहुँच होस् भन्नका लागि पहल गरिरहेको बताएकी थिइन्।
धानन्यायाधीश रहेकै बेला सुशीला कार्कीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जुन असफल भयो ।
कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।
तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो । नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश पाउन भने सकेन ।
२२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाए र कार्की पुन: अदालत फर्किइन् ।
