नेपालको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नियुक्त
समाचारदाता : गोपाल पौडेल
२०८२ भदौ २७ गते ।
धराने मिडिया : नेपालको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नियुक्त भएकी छिन।
शुक्रबार अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ लिएकी हुन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।
शपथथग्रहण समारोहपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की उनका श्रीमान दुर्गा सुवेदी, हामी नेपाल अभियानका सुदन गुरुङ लगायतका जेनजी प्रतिनिधिहरू हात उठाउँदै खुसी मनाएका थिए ।
उनि नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश समेत बनेकी थिइन् ।
सन् १९७२ मा यिनले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट बीए गरेकी थिइन् । यिनले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी छिन् । उनले वर्ष १९७८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन स्नातक उपाधि प्राप्त गरेकी हुन् ।
सुरुवातमा यिनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा शिक्षण कार्य गरिन् । सन् १९७९ मा यिनले वकालत गर्न सुरु गरिन् । उनी विराटनगरस्थित पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्षसमेत थिइन्।
२०३५ सालबाट वकालत सुरु गरेकी उनी सन् २००९ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा प्रवेश गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व कार्की सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीश थिइन् ।
२२ जनवरी २००९ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी उनी १८ नोभेम्बर २०१० मा स्थायी न्यायधीश बनिन् । प्रधानन्यायाधीशको सपथ सन् २०१६ जुलाइ ११ मा लिएकी थिइन् । उनी न्याय परिषदकी अध्यक्ष पनि हुन्।
उनले न्यायाधीश हुँदा थुप्रै चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला गरेकी छन्। बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेकी थिइन्।
साधारण जीवनशैली रहेकी सुशीला कार्कीलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने न्यायाधीशको रूपमा चिनिन्छ।
उनले महिलालाई सकारात्मक विभेद गर्छिन् भन्ने आलोचना पनि हुनेगर्छ। उनले हिंसामा परेका महिलाहरूको कानुनमा सहज पहुँच होस् भन्नका लागि पहल गरिरहेको बताएकी थिइन्।
धानन्यायाधीश रहेकै बेला सुशीला कार्कीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जुन असफल भयो ।
कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।
तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो । नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश पाउन भने सकेन ।
२२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाए र कार्की पुन: अदालत फर्किइन् ।
